ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ -  ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ'

ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ-1956 ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 4 ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਂਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ : ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭੜਕੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ 'ਅਚੇਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ।
       ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2009 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ।
       ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201

10 Feb. 2019