ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਅਤਿਵਾਦ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕ, ਮੁਗਲ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਿਖਾਈ। ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਲ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਰੇਸਗੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਹਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜੱਹਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਦ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ।
      ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ : ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
        ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਜੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਥਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਛੱਰ੍ਹਿਆਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ : ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀ। ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ : ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

17 Feb. 2019