ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
         ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
       ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 2026 ਵਿਚ ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ 2032 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2032 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਦੋਫਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁੱਟਦੇ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
        ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ; ਓਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ-ਤੱਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ' ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਨ।'' ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ)। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।

24 Feb. 2019