ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ - ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ / ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਪੁਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ / ਸੋਚਣ ਢੰਗ, ਜੀਊਣ ਢੰਗ ਸਭ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਮੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਵਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ - ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ/ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੱਦੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਭਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੁਕਰਮ/ ਗੁਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ? - ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਹਾਕਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ/ਗੁਨਹ/ਪਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : 'ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ'॥ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟੇਢੀ ਸੋਚ/ਤੋਰ ਹੀ ਰਹੀ । ਫੇਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਆਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸਨ। 2008 ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਆਖਰ ਕਿਉਂ?। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਉ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਪੁੱਤ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ/ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ, ਸਤਿਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜੇਲਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ/ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਲ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ''ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ'' ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ - ਨਿਰਾ ਝੂਠ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੂਸ, ਜਪਾਨ, ਚੀਨ , ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਵੇਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬੇਗਾਨੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਊੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ (ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ - ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੂਲ਼/ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਣ-ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ- ਸੋਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ - ਇਹੋ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਉ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੋਗੇ? ਪਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਾਵੋਗੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ - ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੀ।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ (ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕਦੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਉ - ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ- ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ - ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੋ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅ-ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ''ਭਾਸ਼ਣ'' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਜਾਈਂ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਹਰ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ - ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਠੋ, ਪੰਜਾਬੀਉ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਉ! ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਇਹ ਆਪ ਜਾਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ - ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬਚੇਗੀ - ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ।
02 March 2019