ਸੁਣਨ - ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ !!
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਪਰ ਰੌਲ਼ਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ - ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਧ-ਯੁੱਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ''ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ'' ਦੀ ਥਾਂ ''ਡਾਂਗੋਕ੍ਰੇਸੀ'' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੇਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਚੱਜ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਣ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ''ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ'' ਦੱਸਣ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁੱਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੁਣਛੁਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ - ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
""
ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ''ਆਗੂ'' ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ''ਸਾਜੀ'' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ''ਅਣਪਛਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ'' ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ?? ਐਹੋ ਜਹੇ ''ਨੇਤਾ'' ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ 2019 ਦੇ ਬਹਾਨੇ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ! ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਣਛੁਣੇ ਹੀ ਹਨ।
"'
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਇਆ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ (ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ) ਇਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆਂ - ਸਨਕਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਣਪਛਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) - ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਹਰਾ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਨਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ''ਵਿਚਾਰ'' ਸੁਣੇ- ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ- ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਖੈਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ'' (ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ)। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ - ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੁੱਕਲ਼ 'ਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ? ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ??
""
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਲੱਲਪੁਣਾ
ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ''ਭਾੜੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ'' ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ''ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ'' ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ - ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜਤ ਬਚ ਰਹੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਰੁੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ?
ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ) 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ''ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮ'' ਕਰਕੇ ਡਾਂਗ ਵਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ !! ਹਨੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ - ਪੰਜਾਬੀਉ ਖਬਰਦਾਰ !! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ (ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ) ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।- ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ "ਇਸ਼ਟ" ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।
"ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ'' - ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਲ਼ੀ ਗਲ਼ੀ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ - ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਨ- ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਹਨ - ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ - ਨਿਭਾਉ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਦਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਪੰਜਾਬੀਉ ਜਾਗੋ !! ਹਾਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ''ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ'' ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ - ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੋ ਜਹੀ ''ਸੇਵਾ'' ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਖੜਕਾਉ ਪੀਪਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ - ਪੁੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ।
17 March 2019