ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ : ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਵੇਗਾ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੁਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਢ ਸਕੇ।

ਗਲ 1964-65 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਹਿਤ, ਸਮੁਚੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਗੁਜਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਕਛ' ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 'ਕਛ' ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਛ' ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ 'ਕਛ' ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲਗ ਪਿਆ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੁਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਉ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਜਿਥੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਲਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ : ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਂਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਪੁਰ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੈਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਗਾ।

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਨਾਮ ਪੁਲਿਸ : ਨਵੰਬਰ-84 ਕਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਗਰਵਾਲ-ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 72 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆੲÃੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪੁਰ ਲਗਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਜਨਹਿਤ ਯਾਚਕਾ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਪੁਰ ਅਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਠਤ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ-ਜੈਨ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ 72 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ-ਤੋਂ-ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣ, ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਕਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਅਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085

04 April 2019