ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ''ਨਿਆਏ'' ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਊਨਤਮ ਆਏ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੀ ''ਨਿਆਏ'') ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਕਦ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ/ 72000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ,ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ''ਮੇਲੇ'' ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ 560 ਰੁਪਏ (8 ਡਾਲਰ) ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ 6.5. ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਣ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 73ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ 68 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ''ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ'' ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਕਈ 'ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕ' ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2004-2014 ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ  ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 84000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.(ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ''ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ'' ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 32,42,209 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2014-15 ਵਿੱਚ 1,24,67,959 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,10,07439 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 4,00,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 60, 00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ''ਤੋਹਫੇ'' ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ''ਖੈਰਾਤ'' ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ''ਕਾਲਾਧਨ'' ਰਾਸ਼ੀ 'ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ' ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ''ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨ ਲਈ 'ਨਿਆਏ', 'ਖੈਰਾਤ' ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ''ਵੋਟ'' ਹੀ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:- 9815802070