ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਤਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ।' ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਚੌਥੀ ਕਤਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ'। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 770 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4086 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1024 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 64 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਜਣਿਆਂ, 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜਣੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 48 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਲੜਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 36 ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 27 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਹੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨੌਗੌਂਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਉਸ ਆਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਰਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਲੋਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ!
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

12 Aug 2018