ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੱਥਰ ਵਿਛਣੇ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਹਿਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਈ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਾਗ ਪੁਲਸੀਏ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਾੜੇ-ਪਿਛਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਫਸਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਏਥੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਖਾਣ-ਪੀਣ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਨਾ-ਚੁੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ-ਕਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਏਥੇ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
19 Aug 2018