ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਉ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਉ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ''ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ'' ਵਾਂਗਰ ''ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ'', ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 75 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ  ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 32 ਵੇਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜ਼ਟ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ124(ਏ)  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਜਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਸਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ  ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ  ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ  ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ''ਇੱਕ ਵੋਟ''  ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁਧ  ਅਪਰਾਧਿਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070