ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੋਰ ਤੇ ਡੋਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦਸ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਏ-ਛਿਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਰਹੇ।
        ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਅਦਿੱਖ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 10,494 ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10,494 ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,388 ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ : ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 'ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਫ਼ਕੀਰੀ' ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਵੀਂ ਸੀ।
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ (ਫੇਕ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ-ਬਾਲਾਕੋਟ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ : ਪਹਿਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

19 May 2019