ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚਣੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ-ਬਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੋਡਸੇ ਵਰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰ-ਮਰਾ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਮਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਧਰਮਯੁੱਧ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਭਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ!
ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.35 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਲਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ  ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਬੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070