ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 542 ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, 197 ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 45 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਸਾਂਸਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਨੇ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਆਈਆਂ । ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 91 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 51 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 98 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਰ 207 ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ 108 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ 58 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ 82 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੂਨੇਕਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। 2009 ਤੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ 64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ 134 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 'ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ' ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ?
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ 'ਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ, ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ?
      ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
      ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ  ਜਿਥੇ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ  ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070