ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ -  ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
       ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਊਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਗਿਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ਼ੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦਿਖ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਈਬੀ, ਐਨਆਈਏ, ਸੀਵੀਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695