ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957 ਤੇ 1962 (ਸਿਵਾਏ ਕੇਰਲ ਦੇ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
       1967 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 1971 ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1974-75 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
      ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (1980 ਤੇ 1985) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 1990 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ। 1996 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ। ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ।
      2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1952, 1957, 1962, 1971, 1980 ਤੇ 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
       ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।