ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ' - ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤਿਆਗੀ 'ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ'
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੀਤ ਜਿੰਨਾ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਵਮਈ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ-ਦਰ 76.7% ਹੈ। ( ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ! ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਨ ਗੈਲਬ੍ਰਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ-ਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੋਖਲੇਪਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰਹਿਤ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਮਹਿਕੂਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਅਮਲ ਵਿਹੁਣੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕਸਰਤ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
'' ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੁੜ੍ਹੇ
ਤੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਹਨ੍ਹੇਰ ਕੁੜ੍ਹੇ ''
ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ ਬਗੈਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ 'ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ' ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ! ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਜਿਹੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 98.5% ਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਂ 1.5% ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗੁਣਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ 35 ਅੱਖਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਗਾਮਾਤਰਾਂ ਹੀ ਸਿਖਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 50% ਬੱਚੇ ਅੱਧਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ !!
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੋਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1813 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952-53 ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 1986 ਤੱਕ ਮੁਦਾਲੀਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਫ਼ੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 1986 ਵਿੱਚ 10, +2, +3 ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਅਲਜ਼ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੌਪਸ' 'ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ' 'ਮਾਡਲਿੰਗ' ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ''ਇਹ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ''। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ, 'ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ. ਪਾਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੱਕਾ! ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!! ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਦਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ 'ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ' ਦੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੰਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ 'ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਗਜ਼ੈਮੀਨਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਐਡ. ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਈਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਕ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਲੱਖ ਕਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ!
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਜੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
1. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੋਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ 250 ਤੋਂ 260 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟੀਚਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗੁਣਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 'ਰਿਫ੍ਰੈਸਰ-ਕੋਰਸ' ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ।
2. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ' ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੁਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਂਕਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
5. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੋਬਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ।ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਥੀਅਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਕੀਮੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
7. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 'ਪੜ੍ਹਨ' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ੳ. ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਮਪੋਜਿਅਮ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਭੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਖਰਤਾ-ਦਰ 76.7% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਧਾਊ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
11. ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ।
12. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ 'ਜੀਓ' ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 4-ਜੀ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਰੌਚਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡਰਾਪ-ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਰਨੱੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਏਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13. ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਅਤੇ ਫ਼ੇਲੋਸਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮ. ਫਿਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਲਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਗਰਾਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ੋਜ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ।
14. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
15. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੈ।ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
16. ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
17. ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ੀਨ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
18. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ 'ਦੇਖੀ ਜਾਊ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੰਲਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤਿਆਗੀ 'ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ' ਸੰਸਥਾਪਕ: ਮਿਸ਼ਨ ''ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ''
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਲਜ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋਬਾਇਲ. + 91 9814096108