ਗਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਆਕਸਫੈਮ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024 ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾਪਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ, ਉਸਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਘੱਟੇਗੀ , ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਜਿੱਤਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਵਲੋਂ 115 ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 313 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨਿਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 941 ਸਾਲ  ਲੱਗਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।, ਜਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ  ਮਾਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ , ਬਾਲਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ  ਕਰਵਾ ਸਕੀ? ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ "ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ" ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਾਥਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
2014 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਡਾਟਾ ਬੁਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ 1500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।  ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ-ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com