ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਜੱਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ''ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀਅ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਿਨਾ ਉਜਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੰਨੇ-ਖਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ'' 2018 'ਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਕਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਰ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਗਰਦਾਨਾਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ' ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਆਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ
''ਅਪਰਾਧੀ'' ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਗੁਰਗਿਆ', ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਮਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 424 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਦੀਮਪੁਰ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਖਾਨ
ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਿਰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਾਹਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ
ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070