ਸਿਆਸੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ਼ੈਵ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
     ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਂਡਸਟਿੱਲ' ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 'ਸਟੈਂਡਸਟਿੱਲ' ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਸੈਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਸੈਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 1950 ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੋ ਡੋਗਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। 1952 ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ''ਏਕ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ।" ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਸ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਬੰਚ ਆਫ ਥੌਟਸ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹੀ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਜ, ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ' ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
      ਸੰਨ 1953 ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਮਿਦ ਬਾਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ''ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ।" 1957 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਐਲਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੰਦਿਤਾ ਹਾਸਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ''ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ।
       ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ 'ਇੰਡੀਆ : ਦਿ ਸੀਜ ਵਿਦ ਇਨ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" 13 ਨਵੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1953 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
     ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਭਣਵੱਈਏ ਜੀ.ਐਮ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ' ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 1986 ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1987 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 'ਖੁਸ਼ ਕਰਨ' ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ।
     ਇੰਜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮਜਾਹਿਦੀਨ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 'ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ੋਨ' ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਨਤ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਹੰਨੁਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
      ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕਪਾਸੜ, ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾ-ਉਮਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
     ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਠੋਸ ਕਦਮ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2017-18 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।
   ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ, ਹੂੰਡਾਈ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33.5, 3.8 ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਫਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
    ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: +91-94179-34984