ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਾੜ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 351 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।'
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 1927 ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਕ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਰਸਪਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਜਾਪਿਆ।
ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ/ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਥਾਲੀ (ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 36 ਲੱਖ), ਭੀਲੀ (12.50 ਲੱਖ), ਲਾਮੀ (12 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਪਰਚੇ 'ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ' (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 26 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ, ਪਹਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ 'ਖੜੀ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌਲ ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਲਿਜਨ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਕਸ ਇਨ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ' (ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, 1974) ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਜਵਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮੈਥਿਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਹਿੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'।" ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੇ ਮਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾਬਾਈ/ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 'ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰੈਨਵਾਈਲ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਫਾੜਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
