ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 'ਮਿਸਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕ ਕੇ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਮੁਆਫ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਚੱਜ (culture) ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਲ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
      ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (stories) ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ' ਦੀ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਧੜਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ। 'ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ' (A Feast of Vultures) ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਾਘਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
      ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਰ ਹਰਸ਼ (Seymour Hersh) ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਈ ਲਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ 'ਰਿਪੋਰਟਰ : ਏ ਮੈਮਾਇਰ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?
        ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਊਟਲੁੱਕ', 'ਦਿ ਵਾਇਰ', 'ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ', 'ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ' ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
      ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ' ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੇਖ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 2011-2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਤ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੁਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀਂ ਖ਼ੁਦਗੁਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ : 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ'।
     ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342