ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ!  - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਧਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ-2016 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਤੇ, ਅਰਥਾਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੰਭਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ।

ਕਰਪੋਟਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਆਰਥਕਤਾ: ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮ੍ਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟੋਘਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਚਕ੍ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਚਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੋ.. : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਸਿਆ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਏਆਈ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਪਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

76,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 76.600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ, ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 220 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ-ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ, 33 ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 33,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਐਸਬੀਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ..: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਰਥਾਤ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ, ਕੇਵਲ ਐਸਬੀਆਈ ਹੀ ਇੱਕ-ਮਾਤ੍ਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 94 ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ 27,024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 12 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 9,037 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ (ਦਰੁਸਤ) ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੁੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ: ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 31,898.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਹੋਣ ਦੇ 2480 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 120 ਕੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085