ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ! ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 102 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 25 ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ 113 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 83ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015  ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ''ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਕੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਬਨਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇਤੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ  ਇਸਦੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ?
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ,ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਵਿਗਵਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੁਬਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
 ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਖੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਤਰਫਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇਰੇ ਬਨਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਰੱਖਕੇ ਹੋਰ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ; 9815802070
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com