ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ, ਹਾਈਪਰ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ 'ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਥਨ ਰਾਬਿਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ।"
ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ- ''ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ/ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।"
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦਬਾਉ ਸਮੂਹ ਬਣਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ 'ਕਬਜ਼ੇ' ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਿਆਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ 'ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਪਣ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਉ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਚ ਜਾਤ, ਲਿੰਗਕ ਉਚਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਚਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਥਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਚਾਈ ਅਤੇ 'ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ' ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਕੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਡਰਾਂ, ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਬਲਤਾਕਾਰ ਵਰਗੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਧੂੰਦਕਾਰੇ' (ਭੰਬਲਭੂਸੇ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੋਸਫ਼ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੇਅਰ ਅਨਗਰਿਫ਼' (ਦਿ ਅਟੈਕ) ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ 'ਮਸੀਹੇ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਨਸਲ ਲਈ ਮਾਣ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ 1933 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਲਾਅ' ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 1939 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੇਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ।
ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਟਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਝੂਠ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ'।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ', 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ', 'ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ', 'ਬੀਬੀਸੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਇਟਰਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ' ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘੜੀਆਂ-ਘੜਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ 'ਡੈੱਥ ਆਫ਼ ਦਿ ਲਿਬਰਲ ਕਲਾਸ' ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈੱਜਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ'। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਭਾਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ', 'ਇੱਜ਼ਤ', 'ਮਰਿਆਦਾ', 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਅਤੇ 'ਹੀਰੋਗਿਰੀ' ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵੀ'।
ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 'ਖੁਸ਼' ਹਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਡਰੇ, ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ : 98554-04330