ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

'ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'
ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲੋਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਨੀ ਘਾਟ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ; ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਟੂਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਸਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ 'ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਦਾ ਸਵਾ-ਸੱਤਿਆਨਾਸ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਚਿਸ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਪਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਏਦਾਂ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਕਈ ਲੀਟਰ ਵਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਘੱਟਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਐਵਾਰਡ' ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤ੍ਰੌਂਕਿਆ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਏਨੀ ਨੀਵਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵੀ ਏਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਠਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਫਨਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਫਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਚਲੰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਫਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।' ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਫਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ!

24 April 2016