ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1966' ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਉ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1966' ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼ 1968' ਦਾ ਨਿਯਮ 6 ਸਰਬਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਨਾਲ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼' (8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਨਿਯਮ) ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਆਪੇ' ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ/ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਪੇ' ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਵਿਟਜ਼ਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਓਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ।'' ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਸਿਰਜਣ, ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
      ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਅਲੈਕਸਸ ਦਾ ਟਾਕਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਵਨ ਲੈਵਿਤਸਕੀ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਜ਼ਿਬਾਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' (How Democracies Die) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।