ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਏ-ਆਮਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
       ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ : ਕੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਘਾਟ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਕਤੂਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜੇ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
       ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣੀ ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆਂ 'ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ' ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਗਾ! ਇਹ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹਨ।
      ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
      ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ, ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ।
      ਅਤਿਵਾਦ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਹਰ ਕਤਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਕ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਤਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ।
       ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਮੀ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਮਿਥ ਕੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਅਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਕਬੂਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਅੱਧ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣੇ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903