ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ - ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ। ਫੜਨਵੀਸ ਵੀ ਮਰਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
     ਫੜਨਵੀਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 1760 ਤੋਂ 1800 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮਰਾਠਾ ਛਾਪੇਮਾਰ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
      ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਲੈਕਟਰੋਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਐਸਬੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
    ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ 1716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
    ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਗਾਰ ਸੈਨਾ' ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਗਾਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲ਼ਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
      ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਸਣੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਯੂ ਰਾਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
     ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਐਕਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
     ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੋ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 1998 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-0511