10 ਦਸੰਬਰ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  :  ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ - ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 'ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਓਣ ਦਿਓ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਦਾਨਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ   ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 'ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ', ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਸਮਾਨ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਚਿਤਰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨੀਟਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ' ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਮਹਿਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ' ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਮੁਲਕ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, 'ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ' ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਪਤੀ , ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 'ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ- ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਨਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਬ-ਉਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜ - ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ' ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨ- ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਤਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਹੀ ਸਿਤਮ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਖੁਦ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮਿਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ -ਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ,ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗਾ।
ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ- ਤਿਲਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੋਸ਼ਰਵਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ , ''ਉਸਤਾਦ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਪੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੁਆਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?'' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ,'' ਰਾਜਾ! ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ , ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।'' ਕਾਸ਼ ! ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਇਕ ਥੱਪੜ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜਹਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਜੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਮਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਦਾ ਇਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।
ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਨਵੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ - ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੱਸ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ , ''ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼- ਗੱਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਤਕੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ 'ਕਾਬਿਲੇ - ਤਾਰੀਫ਼' ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ , ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 174 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਫਾਡੀ' ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ 'ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ' ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 'ਮੇਦੀ' ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 'ਕੰਗਾਲਿਸਤਾਨ' ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਮਾਣ' ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ' ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਨਰ- ਸੰਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ -ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ -ਜੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ -ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਬਰ -ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਜਾਂਚ ਸਮਿਤੀ, ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਉੜੀਸਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ- ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਿਆ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ
'ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ?
ਇਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।'
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਕਹਿਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ 'ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ- ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਤੇ 'ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਅਗਸਤੋ-ਪਿਨੋਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਬੁਚੜ ਗਿੱਲ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਰੂਸੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ