ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ? - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'
ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ, ਜਦੋਂ ਦਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਉਸਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ-ਖੇਤ੍ਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿੱਨ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਮੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਇਗਾ?
ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਲਾਸ਼ ਪਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਰੂਟੀਨ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜਣ ਆਏ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 'ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ 'ਫਲਾਂ' ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ 'ਫਲਾਂ' ਜੱਜ ਪਾਸ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਗਾ।' ਉਸ ਸਜਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਪੁਰ ਬੈਠੇ 'ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ' ਨਾਲ ਗਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹਵਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਵਕਿਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪੱਣੀ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਵਕਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਜੱਜ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਕਥਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਵਕਿਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਕੇ ਦਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਪੁਰ ਵੀ ਉਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ: ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਪੁਛਵਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ-ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਪੁਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮੁਕੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Mobile : +91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh Ajit, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
Sector 14, Rohini, DELHI-110085
