ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ - ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀਏਬੀ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਖਾਵੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
       ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਦੈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ/ਸਟੇਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗ਼ਾਲਬ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
       ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। 1857 ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਾਵੜੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।
       1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 1857 ਵਿਚ ਚੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾਬੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਤਣਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਣਾਓ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1947 ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਿਆ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨ ਦੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਨ ਆਧਾਰਿਤ ਧੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।
      ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਮੀਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ 'ਉੱਤਰ-ਸੱਚ' ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਗਿਆਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
      ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 'ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਇਕ' ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਭੋਜਨ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ। (ਯਾਦ ਰਹੇ 1857 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਭੋਜਨ' ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸੀ)।
      ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
      ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟਿਆ ਰੋਹ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੱਬੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ 'ਲੋਕ ਯੁੱਧ' ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਯੁੱਧ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਯੁੱਧ' ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਯੁੱਧ' ਵੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-36890