ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਭ-ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਐਨਡੀਏ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਤਾਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।


ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਹਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 'ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਣ ਲਈ' ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਇਤਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿਲ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  


ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣਤਾਂ?: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ 'ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ-2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 16-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡੇਢ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ।  
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ' ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਗਠਤ 'ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ-2009 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 33 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ 27 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ, ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ-2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 47 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ 36.3 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 32 ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ' ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰਾਜ), ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖਰਚ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਪਨਗੜੀਆ ਪੈਨਲ ਪੁਰ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ'। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 21.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾ ਕਮਾਈ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।


ਸੁਆਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ 'ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਾਥਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ' ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੱਮ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 40 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.5 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਹੋਣਾ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।


...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਿੱਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੁਰ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Sector – 14, Rohini,
  DELHI-110085