ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ (ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹੀ ਘੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
       ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ. ਪੀ. ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਨੂੜਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਸੰਪਰਕ : 9855051099