ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗਾ। ਪਿਆਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿਆਜ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ?
      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫ਼ੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ''ਫਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖ਼ਪਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ''ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ'' ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਨ।
      ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਮਾਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ? 
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ :  9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)