ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ 'ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਊ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2019 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਖਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ! ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
     ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98150-50617