ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਗਾਮੀ ਮਈ (2019) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅੱਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਘਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
      ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ - ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਾਖ਼ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਿਰਜਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਬਦਨਾਮ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਹਾਰਵਰਡ' ਨਾਲੋਂ 'ਹਾਰਡ ਵਰਕ' ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਹੈ।
       ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ : 'ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਪੂਰੀ, ਸਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਕੋ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਜੁਗਲਬੰਦੀ' ਵਜੋ੬ਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਈ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧਰੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟਮਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਤੀਤ ਤੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ - ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਲੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ।