ਆਧਾਰ: ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਆਧਾਰ: ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਮੂਲ : ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ: ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ''ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ'' ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ (ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਿਮਡੇਗਾ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਸਕੀ, ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੱਚਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, - ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੈਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈ-ਮਿੱਤਰ, ਈ-ਕਿਓਸਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ।
ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.), ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਧੀਕਰਣ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ:- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਣ ਹੋਣ ਗਈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਨ ਪੀ.ਆਰ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ, ''ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ''।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ) ਉਹਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ),ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਟਰੈਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)