ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਸ਼ਬਦ 'ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਵੀ ਆਰਥਰ ਰਿੰਬੌਅ (Arthur Rimbaud) ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਰਿੰਬੌਅ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੂਪ-ਰੰਗ, ਫਰੇਮਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵ-ਉਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਥ 'ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸਬੰਧ ਅਜੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
       ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਉ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ-ਦੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਸਰਕਾਰ' ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਸਰਕਾਰ' ਰੂਪੀ ਦਲਾਲ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 'ਗਰੀਨ ਟੈਕਸਾਂ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ 'ਗਰੀਨ ਟੈਕਸਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਵਿਖਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਰੈਫਿਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
       ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਪੀਰੀਲਿਜ਼ਮ : ਦਿ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਸਲਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ) ਵਿਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ।
       ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਹਿਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1972 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਡਾਲਰ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।' ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ/ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।'
       ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ 'ਕਰਜ਼ੇ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ੳੱਪਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਉਪਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਦਰ-ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ, ਧੜਕਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਵਰਗੀ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਰਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਕਾਰਨ) ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਗਰੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਸਮਾਜ) ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਚਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਤੱਤ' ਅਤੇ 'ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ' ਨੂੰ 'ਐਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਸਮਾਂ' ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ- ਸਿਰਫ ਘੰਟੇ, ਦਿਨ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ' ਅਤੇ 'ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
       1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਿਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਅਨਾਜ ਉਪਜਾਉਣ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਐਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1930ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ। ਲੋਕ-ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ, ਕਵੀ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98554-04330