ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
   ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ ਥੋਰ੍ਹਾਟ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦਾ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ/ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਜੀਵ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਜੀਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਜੀਵ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਨ : ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਨੀਮ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ; ਸੈਂਕੜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਦਿ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਣਪੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਘੜਨਗੇ।
       ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ), ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।
       ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਡਰਾਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ), ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਹਰ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਝੌਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਜਟਿਲ, ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਚਿੰਨ੍ਹਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1215 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 'ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ' ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੀਜ-ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਪਤੀਸਤਾ (Zapatista) ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟਸ' (Charter of Forests) ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 'ਨਾਰਥ ਅਮੈਰਿਕਨ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਜ਼ੋਨ' (North American Free Trade Zone NAFTA) ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕਸਿਕਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਮੀਲੀਆਨੋ ਜ਼ਪਾਤਾ (Emiliano Zapata) ਅਤੇ ਚੀ ਗੇਵਾਰਾ (Che Guevara) ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ' ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ 1917 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸਜੀਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।