ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 6 ਏ, 7 ਡੀ, 18 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨਾ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ 21 ਮਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ' ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
       ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ। ਉਥੇ 1220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 52000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। 19 ਲੱਖ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਏਏ-2019 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੂਲ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
       ਸੀ ਏ ਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਗਾਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 37.46% ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45% ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ 1969 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, 'ਗੈਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 125 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਕੈਂਪ ਗੋਲਪਾੜਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਟ, ਸਿਲਚਰ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਪਾੜਾ ਵਿਚ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਮਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿਚ ਮਾਪੂਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੋਂਡੇਕੋਪਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨੀਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਲਵਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 4 (4) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਸ/ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ। ਪਾਠਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ।
      ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009