ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਲੁਜ ,ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1996 ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1956 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੀਊਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐਮ ਏ ਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਐਮ ਏ ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ' ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਯੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ  ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬਮਰਸੀਵਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ  ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ 'ਚ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲਾਂ (1984-2017) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 0.40 ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ 21 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ (ਐਚ.ਏ.ਐਸ.) ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 34 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 415 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ  ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 772 ਐਚ.ਏ.ਐਮ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 165 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਕੁਲ 7823 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3046 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈਟਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ-ਨਰਮ੍ਹਾ/ਕਪਾਹ, ਕਣਕ-ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ-ਬਾਸਮਤੀ (ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਬਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰ ਸਕੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ  ਵੀ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ  ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਜਾਈ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ/ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਆਇਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)