ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 2020, 2021, 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਕੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਾਵੀਂ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ (ਧਰੁਵੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਗਤਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੱਲਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ......'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ''  ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1950 ਤੋਂ 1995 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖੋਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੁੱਪ  ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅਗਜਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਲਨਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ  ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੋ ਕਿ  ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੰਗਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਦੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ  ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਕੇ  ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ  ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ  ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਤਾੜਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਚਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1984 'ਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ  ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ  ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਏ।
 ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?  ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ  ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)