ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ-ਸਾਧਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਝੋਕਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਭੱਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ-ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ/ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਪਲਿਆ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਘਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਈ ਡੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਪੁਲਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਈ ਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਤਦੇ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1969 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1992-93 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 1989-50 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਹਾਕਮੀ ਸਿਪਾਸਿਲਾਰਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ, ਆਈ ਬੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਹਸਤੀ' ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੈਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, 'ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 'ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ' ਵਾਂਗਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।