ਸ਼ੁਣੋ ਜਜਮਾਨ ਜੀ

ਜੁੱਲੀ ਜੱਪਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ,ਪਰ ਧਾਗੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜੀ-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ
ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 95% ਨਿਜੀ ਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ   ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਧਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ/ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੱਜ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਹ ਕੇਵਲ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ / ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ,ਜਾਂ ਮਿਆਦਿ ਵੋਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ  ਸਿਸਟਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਤੱਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ-(ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੱੰਚ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਬਸਤੀ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਫਿਟਕਾਰ ਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹਨ।
ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਹਨ,ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ,ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੇ ਅੱਠ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਕੇਰਲਾ।,ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ,ਰੁਜਗਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਘਟੋ ਗੱਟ ਉਜਰਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਿਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੇਰਲਾ ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੇ-ਤਾਉਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ।                      ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿਜਲੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਆਮਦਨ ਨਿਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੇਤਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਸਨ,ਪ.ਮੰ.ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਸਨ,ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਬੂਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
ਜਜਮਾਨਜੀ    "         "ਚਿੜੀ ਚੋਂਚ ਭ੍ਰਰ ਲੇ ਗਈ ਨਦੀ ਨਾਂ ਘਟਿਓ ਨੀਰ-
,ਦਾਨ ਦੀਏ ਧਨ ਨਾ ਘਟੇ ,ਕਹਿ ਗਏ'' ਭਗਤ ਕਬੀਰ"॥
ਅਖਾਉਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਉਗਰਾਏ ਜਾਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ,ਪੈਟਰੋਲ,ਗੈਸ ਫੋਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪਚਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।ਸਕੂਲ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ,"ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ,ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ"ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਸੇਵਾ ਪਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਨਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 63 ਦਾ 68 ਤੇ,64 ਦਾ 69 ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁਕ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਫੈੇਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਪਲਾ ਹੈ,ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਫੇੈਮਲੀ ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਏ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇ ਬਿਲ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਖਾਂਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਤੇ ਸਗੋ ਪੰਜੇ ਕੀ ਦਸੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਦੇ ਹਨ,ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ 13 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ 43 ਰੁਪਏ -1 ਦਾ 4 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ,।ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਗਾਹਕ ਪੁਛੇ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜੀ,ਅੇਸ ਟੀ. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਪਲਿਓਂ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣੈ?।
ਬਿਜਲੀ,ਪੜ੍ਹਾਈ,,ਦਵਾਈ,ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਲੀ,ਜੁੱਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ,ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅੇਸ ਪੀ ਅੇਸ ਓਬਰਾਏ ( ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ) ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 117 + 117 ( ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ) ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਨੀਯਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਰਤ ਹੈ ਰਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ॥
ਜਦ ਆੳਣਗੇ-ਨੇਤਾ,ਵਿਦਵਾਨ,ਰਹਿਬਰ.ਰਹੀਮ॥..॥॥॥॥॥
ਰਣਜਤਿ ਕੌਰ / ਗੁੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 9780282816
01 Nov 2017