ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ?  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ (ਇਨਕਮ) ਕਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19, ਸੈੱਸ, ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ (ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ Wealth Tax) ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ (Inheritance Tax) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ' (ਫਿਸਕਲ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਪੀਡੈਮਕ : Fiscal Options and Response to Covid-19 Epidemic (Force Pors) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ :

' ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
' 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ (Wealth Tax) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਏ ਜਾਣ
' ਜਦ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ/ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ     ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
' 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣਾ ''ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।'' ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ (ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ)। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਨਆਈਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਅਤਿ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 50 ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ (Write off) ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਇਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਕਸੀ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੇ ਬਰਬੂਡਾ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਈਆਈ ਐਗਰੋ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਹਨ, ਦੇ 4,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂਦੋਸ ਕੈਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,326 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2,212 ਕਰੋੜ, ਜਿਓ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ 2,012 ਕਰੋੜ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਖਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
      ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣਗੇ? .