ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ''ਉਏ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ/ਤੀਵੀਂ ਆਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ।'' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੱਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ, ਛਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ : ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਬਲਦਾਂ, ਸੰਢਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ, ਹਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਂਹਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤੇ, ਹਾਇਨਾ, ਸੱਪ, ਸਪੋਲੀਏ, ਅਜਗਰ ਆਦਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਈ (ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
      ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੋਰਜੋ ਅਗਮਬਿਨ (Giorgo Agamben) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦੀ ਮਸਲਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਅਨਿਯਮਿਤ/ਬੇਜ਼ਾਬਤਾ ਸਥਿਤੀ (State of Exception) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਨੰਗ-ਮਨੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (barelife) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ, ਨੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
      ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।



ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।



ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਡੂੰਘੀ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ) ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ (ਸਰੀਰਿਕ) ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ (ਮਾਨਸਿਕ) ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (Social contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ (ਰੂਸੋ, ਲਾਕ, ਹਾਬਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Social contract) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।
      ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਿਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।