ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਰਾਹਾ : ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੇੜਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 'ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ' ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 'ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹ ਧਨੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌੜ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮਿਠੁਨ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਗਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਮਿਠੁਨ' ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਖਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੜੁੱਲ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਖੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਖਿਝ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਨੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਖਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਓਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਲੰਘੀ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਫੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਮਿਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ'। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 May 2016