ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ; ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 14.1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 'ਰਾਹਤਾਂ' ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ; ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ, ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 80-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਜ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਹਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,39,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1,34,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਨੌਂ ਆਧਾਰ' ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2016 ਦਾ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।

7 March 2016