ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਲੀ 'ਚ 7.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ  ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 40 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ 77 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ  ਵੱਖਰਾ  ਵੈਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ , ਜੋ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ  ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ  ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਇਸੇ ਕਰਮ ਦਾ  ਹਿੱਸਾ  ਨਹੀਂ  ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4120 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ  ਵਿੱਚ  126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ  ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਰ ਰਹਿਓ ਰੀਂ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
 ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ।  ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19  ਸੀਟਾਂ ਲਈ  ਜੋ ਚੋਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ , 4 ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 244 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸੀਟਾਂ  ਭਾਜਪਾ  ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ  ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ  ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਲੁਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ '' ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ  ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਲਈ ''ਇੱਕ ਵੋਟ'' ਹਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ   ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਬੈਗਾਨੇ ਬਣਾਕੇ 6 ਜਾਂ 8 ਫੁਟ ਦੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ  ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੇ, ਕਈ  ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ  ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ,  ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ  ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)