ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਸਕਰੋਲ' ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੱਟਪਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਅਰਪਨਾ ਸੇਨ, ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।'' 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ (Index) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਹਾਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ।
      ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (25 ਜੂਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 1644 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਏਰੀਓਪੇਜਿਟੀਕਾ' (Areopagitica) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਜਾਹਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰੱਬ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ, ਮੈਰੀ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ... ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣ-ਰੁਕਵੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।'' ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੱਖ਼ੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੈ।'' ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ।
      ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'' ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੌਖ਼ਲੇ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ/ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ/ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਚਦਾ ਏ/ ਜਚ ਜਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ।'' ਜੀਭ ਜਚ ਜਚ (ਹਿਚਕਚਾ) ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
      ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਜ਼ਾਕ ਦੇਰੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ, ਭਲ੍ਹਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।